शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों को चाहिए बडे विभाग, इन विभागों पर है नज़र

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शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों को चाहिए बडे विभाग, इन विभागों पर है नज़र
शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों को चाहिए बडे विभाग, इन विभागों पर है नज़र

भोपाल :- मध्यप्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को 3 दिन हो चुके है, लेकिन अब तक यहां मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। बटवारे में हो रही देरी का कारण सिंधिया समर्थकों का महत्वपूर्ण विभागों की मांग बताया जा रहा है। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से दिल्ली जाएंग।

दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी हाईकमान से इस विषय में चर्चा करेंगे। दिल्ली पहुंचकर सीएम विभागों के संबंध में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करेंगे। जिसके बाद वें कल रात तक या परसो सुबह तक वापस भोपाल लौटेंगे। इसके बाद ही विभागों का वितरण होना बताया जा रहा है। 

शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों को चाहिए बडे विभाग

लंबे मंथन के बाद बने शिवराज मंत्रिमंडल में अब विभागों के वितरण पर लंबा मंथन शुरू हो गया है। सबसे बड़ी कठिनाई एक बार फिर सिंधिया समर्थक मंत्री बने हुए है। यह सभी मंत्री कैबिनेट में बड़े विभाग अपने पास चाहते है। गोविंद सिंह राजपूत की नजरें फिर से परिवहन विभाग पर हैं और इमरती देवी की महिला एवं बाल विकास पर नज़रे बनी हुई हैं। वही महेंद्र सिंह सिसोदिया श्रम एवं  प्रधुमन सिंह तोमर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग नहीं चाहते। इन दोनों मंत्रियों के पास कमलनाथ सरकार में यह विभाग था लेकिन अब यह दोनों बड़ा विभाग चाहते है। वहीं बीजेपी के मंत्रियों की भी इन विभागों पर नज़र है।

सिंधिया समर्थको की इन विभागों पर है नज़र

जिस तरह मंत्रिमंडल में सिंधिया ने अपने खेमे के 11 लोगों को मंत्री बनवाया है, उसी तरह सिंधिया अब महत्वपूर्ण विभागों को भी अपने इन 11 मंत्रियों में बटवान चाहते है। सिंधिया चाहते है कि महत्वपूर्ण विभाग जैसे वाणिज्य कर, राजस्व, जल संसाधन, परिवहन, नगरी प्रशासन व विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला व बाल विकास तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग उनके मंत्रियों को दिए जाए।

उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि विभाग वितरण को लेकर कोई खींचतान संतोष नहीं है। तोमर ने कहा कि विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है।

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